मतदाता संख्या घट्नुमा निर्वाचन आयोगकै अपुष्ट सूचना जिम्मेवार?

नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा अपेक्षा भन्दा कम मतदाता सहभागी भएको विषयले व्यापक बहस सुरु भएको छ। धेरै मतदाताले आफूले मतदान गर्न पाउने ठाने पनि मतदान केन्द्रमा पुगेपछि नाम मतदाता नामावलीमा नभएको कारण मतदान गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

विज्ञापन १

निर्वाचन आयोग नेपाल ले मतदानका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत विभिन्न कागजात देखाएर मतदान गर्न सकिने जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो। तर ती कागजात प्रस्तुत गरे मात्र पुग्दैन, मतदाता नामावलीमा नाम अनिवार्य रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा प्रचार–प्रसार नगरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विज्ञापन २

धेरै नागरिकले आयोगको सूचनालाई आधार मानेर आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात लिएर मतदान केन्द्र पुगेका थिए। तर मतदाता सूचीमा नाम नभएका कारण मतदान गर्न नपाउँदा निराश भएर फर्किनु परेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय स्तरमा पनि यस विषयमा गुनासो बढ्दै गएको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आयोगले सूचना स्पष्ट रूपमा नदिँदा धेरै मतदातामा अन्योलता पैदा भएको र त्यसकै कारण मतदाता सहभागिता घटेको दाबी गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भविष्यमा यस्ता भ्रम नफैलियोस् भनेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुनु अनिवार्य शर्त हो भन्ने जानकारी स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि यही विषयले चर्चा पाएको छ—
“कागजात देखाए पुग्छ भनियो, तर नामावलीमा नाम चाहिन्छ भन्ने कुरा किन स्पष्ट भनिएन?” भन्ने प्रश्न धेरै मतदाताले उठाइरहेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस :

जनकराज भुसाल ‘भुपराज पाठक स्मृति शिक्षक पुरस्कार’ बाट सम्मानित